8th Pay Commission Salary Increase केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जिसमें शामिल हैं
- 8वें वेतन आयोग की स्थापना और संभावित कार्यान्वयन तिथि
- सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
- फिटमेंट फैक्टर और उसके प्रभाव
- सरकार का आधिकारिक रुख और बजट 2025 में संभावित घोषणाएं
8th Pay Commission Salary Increase क्या कहती है सरकार
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है हालांकि आयोग की स्थापना की सटीक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की स्थापना अप्रैल 2025 में की जा सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सिफारिशें समय पर लागू हों।
8th Pay Commission Salary Increase क्या हो सकते हैं नए वेतनमान
8th Pay Commission Salary Increase केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है उदाहरण के लिए
- लेवल 1 वर्तमान में ₹18000 की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹51480 किया जा सकता है जो ₹33480 की वृद्धि होगी
- लेवल 8 वर्तमान में ₹47600 की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹136136 किया जा सकता है जो ₹88536 की वृद्धि होगी
इसी प्रकार अन्य लेवल्स में भी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है
फिटमेंट फैक्टर 8th Pay Commission Salary Increase
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में परिवर्तित किया जाता है 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हो गई थी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की चर्चा है जिससे न्यूनतम सैलरी ₹51480 तक पहुंच सकती है।
बजट 2025 और सरकार का रुख8th Pay Commission Salary Increase
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग के लिए कोई विशेष बजट आवंटन नहीं किया है हालांकि सरकार ने आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है जिससे यह संकेत मिलता है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन जनवरी 2026 से पहले संभव नहीं है वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल के अनुसार आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया जाएगा।
8th Pay Commission Salary Increase केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है यह निर्णय
8वें वेतन आयोग की स्थापना की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह है हालांकि सटीक सिफारिशें और उनकी कार्यान्वयन तिथि अभी स्पष्ट नहीं हैं कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं और अधिसूचनाओं पर नज़र रखें ताकि वे अपने वेतन और पेंशन में संभावित परिवर्तनों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें।